हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) के पंचकूला मुख्यालय में नव वर्ष 2025 के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में आयोग के अध्यक्ष श्री नंद लाल शर्मा ने प्रदेश के विद्युत क्षेत्र में सुधार और उपभोक्ता हितों की रक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को टैरिफ ऑर्डर समय पर जारी करने, लंबित याचिकाओं का शीघ्र निपटारा करने और उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (CGRF) में दर्ज शिकायतों को छह माह के भीतर हल करने के निर्देश दिए।
उपभोक्ताओं के हित में सख्त कदम 🚀
कार्यक्रम के दौरान श्री शर्मा ने कहा कि आयोग का कार्य पूरी तरह से जनहित पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी निर्णय लेने की सलाह दी ताकि उपभोक्ताओं को किफायती और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराई जा सके।
| महत्वपूर्ण निर्देश | निर्धारित समय सीमा |
|---|---|
| टैरिफ ऑर्डर जारी करना | 31 मार्च से पहले |
| लंबित याचिकाओं का निपटारा | शीघ्र समाधान |
| उपभोक्ता शिकायतों का निवारण | 6 माह के भीतर |
आधुनिक तकनीक अपनाने की जरूरत 🔍
श्री शर्मा ने आयोग के लीगल, तकनीकी और टैरिफ सेक्शन के अधिकारियों को आधुनिक तकनीक और नवीन दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि विद्युत क्षेत्र के विनियमों को यथासंभव सरल और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
आयोग के लिए सुझाव:
✅ बेहतर और एकरूप विनियम तैयार करें।
✅ जरूरत के अनुसार पुराने नियमों में सुधार करें।
✅ अन्य राज्यों और केंद्रीय विद्युत आयोग (CERC) के ऑर्डर्स का अध्ययन करें।
✅ अंतरराष्ट्रीय स्तर के विद्युत सुधारों को अपनाने पर जोर दें।
विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए सुझाव आमंत्रित 🏗️
इस कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों से सीधा संवाद किया गया, जहां विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए। श्री शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों की राय और सार्वजनिक फीडबैक को नीति निर्माण में शामिल किया जाएगा।
हरियाणा विद्युत क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का लक्ष्य 🎯
हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का विद्युत क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत और तकनीकी रूप से उन्नत हो। इसके लिए निम्नलिखित पहल की जाएंगी:
🌟 टैरिफ नीति में सुधार
🌟 विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता बढ़ाना
🌟 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम उपयोग
🌟 बिजली वितरण प्रणाली को डिजिटल और पारदर्शी बनाना
